10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था। ये फैसला कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत जन्मसिद्ध अधिकार माना था। साथ ही ये भी कहा था कि लंबे समय तक इंटरनेट पर रोक लगाना मौलिक अधिकारों का हनन है।

बहरहाल हक़ीक़त बिल्कुल उलट है। साल 2020 में भारत पूरी दुुनिया में अव्वल नंबर पर था जहाँ सबसे ज़्यादा घंटों के लिए इंटरनेट पर रोक लगी।

डिजिटल प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाली टॉप-10 VPN वेबसाइट ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारत में 8,927 घंटों तक इंटरनेट पर पाबंदी रही और इस पाबंदी के चलते देश को 20 हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान भी उठाना पड़ा।