कंटोनमेंट ज़ोन क़ानून में क्यों संशोधन कर रही है सरकार?

by GoNews Desk Jul 10, 2020 • 08:55 AM Views 239

केन्द्र की मोदी सरकार कंटोनमेंट ज़ोन क़ानून में संशोधन के लिए कंटोनमेंट ज़ोन 2020 बिल पेश करने की तैयारी में है। ब्रिटिश काल में बने इस क़ानून में आख़िरी बार साल 2006 में संशोधन किया गया था। देशभर में कंटोनमेंट ज़ोन केन्द्र के रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है।

हालांकि इन छावनियों के आस-पास रहने वाले ग़रीब तबके के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। सवाल है कि इस क़ानून में क्यों संशोधन किए जा रहे हैं ? और क्या इसका फायदा उन ग़रीबों को होगा जो इनके आस-पास बसे होते हैं ?

देखिए इस बारे में गोन्यूज़ संवाददाता अंजलि ओझा ने कंटोनमेंट जन अधिकार मंच के संयोजक सुनिल मास्के से बात की।