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कोरोनावायरस : छत्तीसगढ़ में 'वैक्सीन आरक्षण', हाई कोर्ट का आदेश और सरकार की दलील

by GoNews Desk May 06, 2021 • 06:12 PM Views 1213

देशभर में कोरोना की दूसरी लहर का भयावह प्रकोप देखने को मिल रहा है  हर तरफ कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने की मांग चल रही है, लेकिन इन सबके बीच छत्तीसगढ़ की "अंत्योदय वैक्सीनेशन नीति" जिसे आसान शब्दों में वैक्सीनेशन रिजर्वेशन भी कह सकते हैं पर कोर्ट की आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को 18+ आयुवर्ग का टीकाकरण रोकना पड़ा है।

देशभर में कोरोना टीके की कमी चल रही है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य वैक्सीन की कमी को लेकर अपनी मांगे केंद्र सरकार के सामने रख चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र की ओर से पर्याप्त वैक्सीन राज्यों को मुहैया नहीं करायी जा रही हैं। वैक्सीन की कम उपलब्धता के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण के लिए प्राथिमता वाले समूह तय किए थे। राज्य सरकार ने प्रदेश में पहले अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया था, इसके बाद बीपीएल और फिर एपीएल का टीकाकरण करने का निर्णय लिया था।

सरकार ने यह प्राथमिकता इसलिए तय की थी, क्योंकि ये ऐसे वर्ग में आते हैं जो सुविधाओं से दूर रहते हैं। इनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं होते हैं। ये ऐसा वर्ग होता है जो तकनीकी पक्ष से कमजोर होता है। इनकी आमदनी दिहाड़ी मजूदरी और छोटे-मोटे व्यवसाय पर निर्भर करती है। ऐसे में सरकार का मानना था कि अगर ये वर्ग सुरक्षित रहा तो इन पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा और जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता होगी वैसे ही अन्य लोगों को लगती जाएंगी। सरकार की इसी नीति को वैक्सीन रिजर्वेशन नाम दिया गया।