सोशल मीडिया के नए कानूनों पर सिर्फ़ केंद्र सरकार का अधिकार

by GoNews Desk Mar 03, 2021 • 06:48 PM Views 642

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस पर अब अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नए नियम के अंतर्गत राज्‍य के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। दरअसल नई गाइडलाइन के तहत मणिपुर में इम्फाल के ज़िलाधिकारी ने एक पत्रकार को नोटिस भेजा था। इसके बाद इस कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस को अतिक्रमण करार दिया, साथ ही केंद्र ने कहा कि आपको कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के ज़िलाधिकारी नोआराम प्रवीन ने नए नियमों के तहत पहला नोटिस सोशल मीडिया पर टॉक शो चलाने वाले एक पत्रकार को भेजा। यह टॉक शो करेंट अफेयर्स और न्यूज़ पर आधारित है, जिसका प्रसारण सोशल मीडिया के ज़रिए किया गया।डीएम को टॉक शो के कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति थी और इसी के चलते उन्होंने पत्रकार को नोटिस भेज दिया। लेकिन इस कार्रवाई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अतिक्रमण करार दिया। इसके बाद पत्रकार को भेजा गया नोटिस वापस ले लिया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस नई गाइडलाइन के तहत ज़िले के अधिकारियों को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।