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दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले प्रवासी मज़दूरों के लिए शुरू किया जाए कम्युनिटी किचन - सुप्रीम कोर्ट

by GoNews Desk May 15, 2021 • 07:44 AM Views 1299

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रवासी मज़दूरों के जीवन यापन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली और एनसीआर के जिलों में प्रवासी मज़दूरों के लिए ड्राई राशन की व्यवस्था करने को कहा है साथ ही दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि इनके भोजन के लिए कम्युनिटी किचन शुरू किया जाए ताकि इन्हें दो वक्त का खाना मिल सके। साथ ही इन राज्यों और केंद्र सरकार से कहा है कि जो भी प्रवासी मज़दूर अपने पैतृक गांव लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया है और कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले तमाम प्रवासी मज़दूरों को ड्राई राशन मुहैया कराया जाए। अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि दिल्ली और एनसीआर के ज़िले में रहने वाले प्रवासी मज़दूरों के लिए ड्राई राशन आत्मनिर्भर भारत स्कीम और अन्य स्कीम के तहत मुहैया कराया जाए। ड्राई राशन देने के लिए मज़दूरों से आई कार्ड न मांगा जाए और उनके बताने भर से कि वह प्रवासी मज़दूर हैं उन्हें राशन मुहैया कराया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी दिल्ली और एनसीआर में मज़दूर हैं उनके लिए संबंधित राज्य सरकारें दिल्ली, यूपी और हरियाणा कम्युनिटी किचन शुरू करे ताकि ऐसे मज़दूर जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें दो वक्त का खाना मिल सके। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि वह उन प्रवासी मज़दूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें जो अपने घर जाना चाहते हैं। प्रशासन और पुलिस आपस में इसके लिए सहयोग करें।