केंद्र सरकार ने भारतीय रेल में निजीकरण की प्रक्रिया तेज़ कर दी है. सरकार अब 150 ट्रेनों और 50 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर चुकी है. जहां रेलवे के कर्मचारी इस फैसले के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर आंदोलन की  तैयारी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है. कांग्रेस का सीधा आरोप है कि निजीकरण का सीधा फायदा औद्योगिक घरानों को होगा. कांग्रेस के इस रुख़ के क्या मायने हैं, हमारे सहयोगी अजय झा बता रहे हैं.