दुनियाभर के कई देशों ने क्रिप्टोकरेंसी को लीगल कर दिया है। हालांकि भारत ने क्रिप्टो को लेकर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। यही वजह है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से इस सिलसिले में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं मिला।

जबकि केन्द्र सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया था कि देश में क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन के लिए आगामी संसद के शीत सत्र में Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 को पेश किया जाएगा। 

इस मामले में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक़ विधेयक में आरबीआई के ज़रिए क्रिप्टो को लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

इसी साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि रिज़र्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स के बैंकिंग एक्सेस पर रोक नहीं लगा सकता है क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई विधायी ढांचा नहीं है। माना जा रहा है कि इस बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।