कोल माइनिंग और सेल्स में सरकार ने दी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी

by GoNews Desk Aug 29, 2019 • 12:30 PM Views 620

दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एफडीआई, सिंगल ब्रांड रिटेल, मेडिकल क्षेत्र और गन्ना किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुई फैसलों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में जहां 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, वहीं गन्ना किसानों को मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे उनके खाते में जाएगी। कोल माइनिंग और सेल्स में सरकार ने 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देते हुए सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए नियमों को अब और आसान कर दिया है।

साथ ही सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत अब विदेशी कंपनियां फिजिकल आउटलेट से खोलने से पहले ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकेंगी, लेकिन दो साल में फिजिकल स्टोर भी खोलना पड़ेगा। सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में भी ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है।

बात डिजिटल मीडिया की करें तो सरकार ने अब यहां भी प्रिंट की तरह  26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में कैबिनेट ने 2021-22 तक 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी है। सरकार के इस कदम से देशभर में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ेंगी और देश को 15,700 नए डॉक्टर्स मिलेंगे।

 इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की भी घोषणा की है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में यूएन क्लाइमेट समिट के दौरान लॉन्च करेंगे।