कोरोना महामारी के संकट के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए बीजेपी-एनडीए शासित 13 राज्यों ने जीएसटी काउंसिल के कर्ज़ लेने के प्रस्ताव को मान लिया है जबकि ग़ैर बीजेपी शासित राज्य अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. जिन राज्यों ने कर्ज़ लेने पर अपनी सहमति जता दी है, उनमें  गुजरात, हरियाणा, कनार्टक, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं. इनके अलावा वाईएसआर कांग्रेस की अगुवाई वाली आंध्र प्रदेश ने भी अपनी मंज़ूरी दे दी है और मणिपुर ने अभी तक अपनी स्थिति साफ़ नहीं की है.

वहीं गैर बीजेपी-एनडीए शासित राज्य पंजाब, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दो केंद्र शासित प्रदेश- दिल्ली और पुडुचेरी ने सीधे तौर जीएसटी काउंसिल के विकल्प को नकारते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दख़ल की मांग की है. कुछ राज्यों ने कर्ज़ लेने की बजाए जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन को अपने विचार भेजे हैं.