पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली की एक कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो हर मायने में महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि नागरिक एक लोकतांत्रिक देश में सरकार पर नज़र रखते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो राज्यों की नीतियों से असहमत हैं, उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए राजद्रोह का मुक़दमा नहीं लगाया जा सकता कि सरकार को उससे चोट पहुंची।

दिशा को ज़मानत देने के साथ एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, ‘मतभेद, असहमति, अलग विचार, असंतोष यहां तक कि अस्वीकृति राज्य की नीतियों में निष्पक्षता लाने के लिए ज़रूरी हैं। एक जागरूक और मुखर नागरिकता एक उदासीन या विनम्र नागरिकता की तुलना में निर्विवाद रूप से एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का संकेत है।’

जज धर्मेंद्र राणा ने दिशा को एक लाख के पर्सनल बॉन्ड पर ज़मानत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘एक 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़मानत के नियम तोड़ेगी, इसका भी कोई ठोस कारण नहीं है।’