14 सितंबर से शुरु होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को ख़त्म कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने विरोध भी किया लेकिन बाद में लोकसभा सचिवालय ने भी स्पष्ट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए प्रश्नकाल को हटाया गया है।

ऐसे में सरकार से सवाल पूछने का विपक्षी दलों के पास एक ही विकल्प है। विपक्षी दलों को लिखित में सवाल करना होगा और इसका जवाब भी लिखित में ही दिया जाएगा। इस बीच काउंटर सवाल करने का विकल्प ख़त्म हो जाता है। देखिए आख़िर संसद में प्रश्नकाल की क्या भूमिका है, गोन्यूज़ संवाददाता अंजलि ओझा ने लेजिस्लेटिव एंड सिविल एंगेजमेंट के हेड चाकशू रॉय से बात की।