पंजाब विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया है. वहीं ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य है. बिल पास होने के बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने नेतृत्व में विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को  केंद्र सरकार के खिलाफ पारित प्रस्तव को सौंपा गया.

सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर कोई किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमसीपी से नीचे फसल बेचने के लिए मजबूर करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है. साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन, फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रावधान लाया गया है.