केंद्र में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देशभक्त और देशद्रोही जैसे शब्द ज्यादा सुनाई देने लगे है। सरकार पर विरोधी आवाज़ों को दबाने के लिए UAPA यानि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बेजा इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है की साल 2016-2019 के बीच यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही दोष साबित हुआ है।

राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उस साल इस कानून के तहत 1 हज़ार 948 लोगो की गिरफ़्तारी हुई थी। गो न्यूज़ ने पहले भी रिपोर्ट किया था की देश में UAPA के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में लगातार इज़ाफा हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक जहा 2016 में 999 लोग यूएपीए के तहत गिरफ्तार हुए थे, 2018 ये आंकड़ा पहुंच गया 1421 तक।

एक अन्य जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में, देशद्रोह ( कानूनी भाषा में राजद्रोह) के आरोप में 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया (धारा 194 ए आईपीसी) लेकिन केवल दो को दोषी ठहराया गया और 29 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। देशद्रोह के 93 मामलों में से उसी वर्ष 40 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया था।