कोरोना वायरस महामारी की वजह से आम जनजीवन में बहुत कुछ बदल गया है। बीमारी से बचाव के लिए धीरे-धीरे पूरे दिन की गतिविधियाँ ऑनलाइन होती जा रही है। चाहे स्कूली बच्चों की पढ़ाई हो या दफ़्तर के काम, यहाँ तक कि अब चुनाव भी ऑनलाइन आ चुके हैं। यह सारी बातें हमें सोचने पर मज़बूर कर देती हैं कि क्या हमारा देश तैयार था इस ऑनलाइन दुनिया के लिए ?

एनसीईआरटी ने आंकड़े जारी कर बताए हैं कि देश में 27 फीसदी बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए स्मार्ट फोन या लैपटॉप नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन युग में पहुंच चुके बच्चे क्लास से वंचित हो जा रहे हैं। इनके अलावा सर्वे के दौरान 33 फीसदी बच्चों ने कहा कि ख़राब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ऑनलाइन क्लास लेने में कठिनाई और परेशानी हो रही है।

अगर हम बिहार राज्य की बात करें जहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां शिक्षा की स्थिति इतनी ख़राब है कि बच्चों का ड्रॉप-आउट रेट 40 फीसदी है। यानि हर दस में चार बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहां मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो राज्य की टेलिडेंसिटी 52 फीसदी है। जबकि राज्य के ग्रामीण इलाकों में टेलिडेंसिटी महज़ 40 फीसदी है यानि शहरों के मुक़ाबले गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है।

दुनियाभर में इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो साउथ एशिया में 101.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इनमें अकेले भारत में 68.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इसी तरह ईस्ट एशिया में 62.5 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। वहीं साउथ-ईस्ट एशिया में 22.9 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन से दूर हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि भारत उन देशों में पहले नंबर पर है जहां इंटरनेट कनेक्शन बेहद कम है। आंकड़ों के मुताबिक़ भारत में 68 करोड़ 55 लाख यानि 50 फीसदी से ज़्यादा आबादी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसी तरह चीन में 58 करोड़ 20 लाख, पाकिस्तान में 14 करोड़ 23 लाख नाइजिरिया में 11 करोड़ 80 लाख और बांग्लादेशमें 9 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोग इंटरनेट कनेक्शन से वंचित हैं।

ज़ाहिर है भारत को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए पहले इन चुनौतियों से निपटना होगा तभी डिजिटल भारत का सपना साकार किया जा सकता है।