पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें घोषित कर दी गई है लेकिन 15 जनवरी तक रैलियों की इजाज़त नहीं है। चुनाव में विपक्ष जहां बेरोजगारी को भी एक मुद्दा बना रहा है वहीं दूसरी तरफ चुनाव को सांप्रदायिक करने की तमाम कोशिशें भी हो रही है। इसपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है इसलिए चुनाव को सांप्रदायिक मोड़ दिया जा रहा है।

पांच राज्यों में अगर चार प्रमुख राज्यों गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में पांच सालों में बेरोजगारी का आलम देखें तो इन सभी राज्यों में रोजगार लोगों की संख्या घटी है। आसान शब्दों में कहें तो इन चुनावी राज्यों में सितंबर-दिसंबर 2016 के मुक़ाबले सितंबर-दिसंबर 2021 में रोजगार लोगों की संख्या में गिरावट देखी गई है।

साथ ही आपको बता दें कि इन पांच साल की अवधि में वर्किंग एज पॉपुलेशन यानि जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा की है और जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, की संख्या बढ़ी है।