आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था में ख़र्च को बढ़ाने के बजाय सरकार का कटौती करने में ज़्यादा विश्वास है। अगले वित्त वर्ष (2022-23) के लिए केन्द्र सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के बजट आवंटन में कटौती कर दी है। यही पैसा दूसरे मदों के आवंट में बढ़ाया गया है।

जैसा कि Gonewsindia ने आपको पहले भी बताया है कि सरकार ने फूड सब्सिडी (Food Subsidy) और एमएसपी (MSP) के बजट आवंटन में कटौती की। इसी तरह कई अन्य योजनाएं भी हैं जिनके बजट आवंटन को बढ़ाने की बजाय घटा दिया गया है, जिनमें ग्रामीण मज़दूरों के लिए शुरु की गई मनरेगा (MGNREGA) भी शामिल है।

मसलन सरकार ने एनएफएसए- नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिलने वाले फूड सब्सिडी के  आवंटन को 30 फीसदी तक घटा दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट दस्तावेज़ के मुताबिक़ सरकार ने 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान 2.1 लाख करोड़ रूपये से कम करके 1.45 लाख करोड़ रूपये कर दिया है।

Gonewsindia ने आपको पहले भी बताया था कि केन्द्र ने महामारी में जीवनदान साबित हुए मनरेगा के बजट को भी कम कर दिया है। सरकार ने इसके बजट में 25 फीसदी की कटौती करके 73,000 करोड़ रूपये कर दिया है।