उत्तर भारतीय राज्यों के किसानों के एक बड़े आंदोलन के बाद, केन्द्र सरकार को विवादास्पद तीन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने पर मज़बूर होना पड़ा, लेकिन अब सरकार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए बड़े पैमान पर सब्सिडी को कम करने का फैसला किया है।

बजट दस्तावेज़ से पता चलता है कि पिछले साल के संशोधित अनुमानों की तुलना में, फर्टिलाइज़र सब्सिडी में 24 फीसदी की कटौती की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कृषि उपज की ख़रीद के लिए दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी में 27.7 फीसदी की कटौती की गई है और पेट्रोलियम सब्सिडी जिसका इस्तेमाल डीज़ल की ख़रीद पर किसानों के मदद के लिए किया जाता है, उसका बजट सरकार ने 10.8 फीसदी घटा दिया है।

महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में 3.9 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं जिसके ग्रोथ में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि बाकि क्षेत्रों में महामारी के दौरान नेगेटिव ग्रोथ रहा है।