विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस शासित राज्यों ने क़ानूनी तौर पर मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को पंजाब की कांग्रेस सरकार के विधानसभा में विवादित केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल के सर्वसम्मति से पारित होने के बाद अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा में जल्द नया विधेयक लाने की तैयारी में है. वहीँ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी तेज़ कर दी है, जिसके बाद सरकार और राज्यपाल के बीच ठन गई है.

अक्टूबर महीने के अंत में सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने के लिए राज्यपाल से अनुमति लेने के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने इस पर आपत्ति जताते हुए फाइल लौटा दी.

सरकार को यह फाइल मिलते ही आनन-फानन में जवाब तैयार कर दूसरी बार राजभवन भेजा गया है. राजभवन और राज्य सरकार के बीच विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने को लेकर जारी गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता. हालाँकि, सीएम बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ जानकारी मांगी है, सरकार उन्हें दे दी जाएगी, उम्मीद है उसके बाद अनुमति मिल जाएगी.