आये दिन हम एक शब्द सुनते हैं- ‘वीआईपी कल्चर’ यानी अति विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़ा ताम-झाम। इसके ज़िक्र के साथ या तो कोई इसकी आलोचना कर रहा होता है या फिर कोई नेता इसे ख़त्म करने का वादा कर रहा होता है। यह अलग बात है कि ऐसा कुछ होता नहीं है।

गृह मंत्रालय के अधीन एक विंग काम करती है। नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी। बीपीआरडी ने हाल ही में एक डेटा साझा किया जो  बताता है कि देश में 19 हजार 467 वीआईपी हैं, जिनकी सुरक्षा में 66 हजार 43 पुलिसवाले तैनात हैं। यानी एक वीआईपी की सुरक्षा पर तीन से ज्यादा पुलिसवाले। जबकि, 135 करोड़ आबादी वाले देश में आम आदमी की सुरक्षा की बात करें तो देश में  कुल 20.91 लाख पुलिसवाले हैं, यानी 642 लोगों पर एक जवान। ये आंकड़े 2019 के हैं। 2018 में 632 लोगों पर एक जवान की तैनाती थी।

बिहार पुलिस के जवानों की कमी झेलने वाले प्रदेशों की सूची में अव्वल है। वहाँ औसतन 1,312 लोगों के बीच में एक जवान तैनात है। बिहार में कुल 91 हजार 862 पुलिसवाले हैं। दूसरे नंबर पर आता है दमन और दीव जहाँ 1,014 लोगों के बीच एक जवान तैनात है। इस सूची में पश्चिम बंगाल 995 के आँकड़े के साथ तीसरे नंबर पर है जिसके बाद फ़िर आंध्र प्रदेश (880) और फ़िर मध्य प्रदेश (833) का नंबर है।