कोरोना महामारी और उसके प्रसार रोकने के लिए लगने वाली पाबंदियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को निचोड़कर रख दिया है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में शुमार कुवैत भी इससे अछूता नहीं है। अब कुवैती सरकार ने फैसला किया की शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह कुवैती नागरिकों को काम पर रखा जाएगा।

कुवैत के स्थानीय अखबार अल राय में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने कहा है कि दिसंबर तक वित्त वर्ष 2020/2021 के लिए नौकरी कर रहे प्रवासी श्रमिकों की लिस्ट तैयार होगी जिन्हे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जायेगा और खाली पदों पर कुवैत के स्थानीय नागरिकों को रख लिया जायेगा। ज़ाहिर है, इस फैसले का असर भारतीयों पर पड़ेगा जोकि बड़ी तादाद में कुवैत में काम करते है।

दरअसल कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही कुवैत में प्रवासी कामगारों की संख्या कम करने को लेकर आवाज़ उठती रही है। राजनेता और सरकारी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रवासी कामगारों को उनके देश भेजकर कुवैती लोगों को नौकरी दी जाए।