राज्यों की मांग के आगे झुकी केंद्र सरकार, मज़दूरों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें

by Shahnawaz Malik 2 years ago Views 1159

The central government bowed to the demands of the
प्रवासी मज़दूरों के मुद्दे पर बढ़ते टकराव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मांग मान ली है. अब देश के तमाम राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, सैलानियों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. हालांकि इस सफ़र के लिए रेलवे इनसे किराया भी वसूलेगा.

गृह मंत्रालय के नए आदेश में कहा गया है कि रेल मंत्रालय टिकटों की बिक्री और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा. इस आदेश का सीधा मतलब है कि मज़दूरों से उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे किराया वसूलेगा. राज्यों के साथ समन्वय के लिए रेल मंत्रालय नोडल ऑफिसरों की तैनाती करेगा.


वहीं रेल मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासी मज़दूरों को सैनिटाइज़्ड बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. गृह राज्य तक पहुंचाने के बाद मज़दूरों की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटाइन करने की ज़िम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी. रेल मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही सफ़र करने की इजाज़त होगी.

विशेष ट्रेन चलाने के लिए उन दोनों राज्यों को रेल मंत्रालय से संपर्क करना होगा जिनके बीच ट्रेन चलाई जानी है. इसके लिए नोडल ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे.

इससे पहले गृह मंत्रालय ने प्रवासी मज़दूरों को बसों के ज़रिए उनके गृह राज्य तक जाने की इजाज़त दी थी जिसका राज्य सरकारों ने तीखा विरोध किया था. महज़ एक दिन बाद ही गृह मंत्रालय ने अपना फैसला पलटते हुए इनके लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने का आदेश दिया है.

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