डिटेंशन सेंटर को लेकर पीएम का बयान ग़लत, दस और बनाने का लक्ष्य
नागरिकता क़ानून और एनआरसी को लेकर एक ओर देश में घमासान मची है वहीं दूसरी ओर अपने दावे को सच साबित करने की होड़। क़ानून पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारतीय मुसलमानों को नागरिकता क़ानून से डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन एनआरसी से उन लोगों को डरने की ज़रूरत है जो बांग्लादेशी हैं और ऐसे लोगों को देश से निकाला जाना चाहिये। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कुछ नहीं कहा कि उन लोगों को विदेशी घोषित कर भेजा कहां जाएगा। ये बात छुपी नहीं है कि अवैध रूप से भारत आए लोगों को असम स्थित डिटेंशन सेंटरों में रखा जाता है।
पीएम मोदी ने देश में डिटेंशन सेंटर के होने की बातों को सरासर झूठ करार दिया है। उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर को लेकर अफवाहें फैलाई गई हैं। पीएम मोदी ने कहा "सिर्फ कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर वाली अफ़वाहें सरासर झूठ है, बद-इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है - ये झूठ है, झूठ है, झूठ है."
एक ओर पीएम मोदी कहते हैं, ‘देश के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और ना ही देश में कोई डिटेंशन सेंटर है। पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘मैं हैरान हूं कि ये झूठ बोलने के लिये किस हद तक जा सकते हैं।’ दूसरी ओर केन्द्र सरकार में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं। अपने जवाब में किशन रेड्डी ने कहा कि 25 जून 2019 तक इन डिटेंशन सेंटर में 1133 लोग हैं जिसमें 769 लोग एक साल से भी ज़्यादा वक्त से हैं और 335 लोग तीन साल से ज़्यादा समय से बंद हैं।
एक ओर पीएम मोदी कहते हैं, ‘देश के मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और ना ही देश में कोई डिटेंशन सेंटर है। पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘मैं हैरान हूं कि ये झूठ बोलने के लिये किस हद तक जा सकते हैं।’ दूसरी ओर केन्द्र सरकार में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं। अपने जवाब में किशन रेड्डी ने कहा कि 25 जून 2019 तक इन डिटेंशन सेंटर में 1133 लोग हैं जिसमें 769 लोग एक साल से भी ज़्यादा वक्त से हैं और 335 लोग तीन साल से ज़्यादा समय से बंद हैं।
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