कांग्रेस का घोषणा पत्र: 20 लाख में 8 लाख नौकरी महिलाओं को !

उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार, 21 जनवरी 2021 को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लड़कियों, युवाओं, बेरोजगारों सहित सभी के लिए कुछ न कुछ करने का वादा किया है।

कांग्रेस ने “भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र” नाम से यह घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने दावा किया है कि तकनीक/डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त युवाओं की बेरोजगारी दर 13 फीसदी से बढ़कर 66 फीसदी हो गई है और तकनीकी स्नातकों में यह 19 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गई है।

कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में कहा गया है, “उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं का भरोसा बहाल करने और भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें सशक्त करने के क्रम में कांग्रेस प्रतिज्ञा लेती है कि पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों में बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें से आठ लाख पद महिलाओं के लिए होंगे।”

कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक़,

•  प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े 1.5 लाख पदों को भरा जाएगा।
• बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त प्रधानाचार्य के 1 लाख पदों को भरा जाएगा। 
• माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के 38,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 
• उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को पूरा करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। 
• उच्च शिक्षा विभाग में रिक्त 2,500 पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त 400 पद, बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त 9,000 पद, तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्त 5,800 पद और व्यावसायिक शिक्षा विभाग में रिक्त 7,400 पद भरे जाएंगे। 
• शारीरिक शिक्षा विभाग में रिक्त 32,000 प्रशिक्षकों के पद और संस्कृत विद्यालयों में रिक्त 2,000 पदों को भरा जाएगा। 
• सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त 6,000 पदों को भरा जाएगा। इनमें जिला अस्पतालों में 600 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में 800 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में विशेषज्ञ डॉक्टरों (बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ और सर्जन) के 2,000 रिक्त पद शामिल हैं। इसके माध्यम से प्रति सरकारी डॉक्टर 20,000 मरीजों की वर्तमान दर को घटाकर 13,333 मरीज प्रति डॉक्टर किया जाएगा। वर्तमान में यह दर राष्ट्रीय औसत के 10,000 मरीज प्रति डॉक्टर की दोगुनी है। 
• डॉक्टरों को सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में आवास और परिवहन सुविधाएं, प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि, दुर्गम क्षेत्रों के लिए भत्ता सहित उचित पैकेज और लाभ की व्यवस्था की जाएगी। 
• इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उक्त प्रस्तावों को मिड-लेवल सर्विस प्रोवाइडर की अवधारणा के साथ संयोजित किया जाएगा। क्लिनिकल और पैरामेडिकल पृष्ठभूमि वाले स्नातकों के लिए योग्यता बढ़ाने वाले ब्रिज कोर्सेज चलाए जाएंगे ताकि वे उप-केंद्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता हासिल कर सकें। 
• जिला अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त 1,900 पद, सरकारी अस्पतालों में नौं के रिक्त 1,500 पद, पीएचसी और उप-स्वास्थ्य केंद्रों में सहायक नर्स मिडवाइफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सहायकों के 29,100 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। 
• सीएचसी में रेडियोग्राफर के 500 और लैब टेक्नीशियन के 1,800 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 19,300 रिक्त पद तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 27,100 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
• आशा बहू के 4000 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
• आयुष विभाग में 8000 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
• उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रिक्त 1.15 लाख पदों को भरा जाएगा। इनमें 19,900 एसआई, 38,300 कांस्टेबल और 51,400 कांस्टेबल के पद भी शामिल होंगे। 
• राज्य सचिवालय में रिक्त 3,000 पद, लोक निर्माण विभाग में रिक्त 11,000 पद, महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त 6,000 पद, पंचायती राज विभाग में रिक्त 9,000 पद, राजस्व विभाग में रिक्त 29,000 पद, कृषि विभाग में रिक्त 12,000 पद, खाद्य एवं रसद विभाग में रिक्त 4,500 पद, सिंचाई विभाग में रिक्त 20,600 पद, वन विभाग में रिक्त 4,700 पद, वित्त विभाग में रिक्त 4,500 पद, टैक्स रजिस्ट्री विभाग में रिक्त 9,000 पदों समेत राज्य सरकार के शेष सभी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाएगा।
• आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बंद की जाएगी और संविदा रोजगार को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का वादा है:

• 'उद्योग सहायक' नाम से शिक्षित पुरुषों और महिलाओं का एक नेटवर्क बनाया जाए, जो सूक्ष्म-उद्यमियों को मदद करेगा और मामूली शुल्क लेकर उन्हें सरकारी लाभों, जैसे ऋण और सब्सिडी के साथ-साथ डिजिटल भुगतान और कर अनुपालन जैसी सेवाओं से जोड़ेगा। सरकार एक लाख तक उद्योग सहायकों को ट्रेनिंग और उपकरण मुहैया कराएगी। इन उद्योग सहायकों को बड़ी संख्या में औद्योगिक समूहों में तैनात किया जाएगा। 
• जिले के भीतर विभिन्न समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए 'वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट' नीति में ढील दी जाएगी। सभी उद्योग जिनके पास 100 से अधिक इकाइयां हैं, उन्हें एक समूह घोषित किया जाएगा। पारंपरिक समूहों को बढ़ावा देकर और नये समूहों के निर्माण के जरिये उत्तर प्रदेश के उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रत्येक समूह को कर्ज, मार्केटिंग, कौशल और प्रौद्योगिकी प्रदान की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति और सीवरेज का ढांचागत सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा।