केंद्र सरकार का खज़ाना खाली, कैसे चुकाएगी राज्यों का 1.5 लाख करोड़ जीएसटी बकाया ?

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है जो देश की सकल घरेलू राज्य उत्पाद यानी जीएसडीपी का 16.9 फीसदी है। राज्यों को उम्मीद थी इस कोरोना संकट के समय में केंद्र सरकार उनका बकाया जीएसटी का पैसा रिलीज़ करके उनकी मदद करेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा देने की बजाए राज्यों को सलाह दी है कि वे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया से कर्ज़ा लेकर फ़िलहाल अपना खर्च चलाए।

केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि दरअसल उसका खुद का ख़ज़ाना खाली है और इसकी वजह है जीएसटी कलेक्शन में आयी ज़बरदस्त गिरावट।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2019 में जहां जीएसटी कलेक्शन था 1,13,865 करोड़ रुपए, वो अप्रैल 2020 में घटकर रह गया मात्र 32,174 करोड़ रुपए। इसी तरह मई 2019 में 1,00,289 करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया लेकिन मई 2020 में घटकर रह गया 62,151 करोड़ रुपए। जून 2019 में जीएसटी कलेक्शन था 99,939 करोड़ रुपए लेकिन बीते जून जीएसटी वसूला गया 90,917 करोड़ रुपए।

जुलाई 2019 में 1,02,083 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन था, जोकि इस बीते जुलाई में घटकर रह गया 87,422 करोड़ रुपए। और इसी तरह अगस्त 2019 में सरकार ने 98,202 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर वसूले थे, जोकि अगस्त 2020 में घटकर रह गया 86,499 करोड़ रुपए। आसान भाषा में कहें तो सरकार की आमदनी गिर गयी है और इसलिए वो अपने खर्च पूरे नहीं कर पा रही है।

बात करें अगर राज्यों के बकाया जीएसटी हिस्से की तो संसद में सरकार ने खुद माना है कि चालू वित्त वर्ष यानि (अप्रैल से जुलाई 2020) तक का ही उसे राज्यों का जीएसटी का हिस्सा यानि करीब 1 लाख 51 हज़ार 365 करोड़ रुपए चुकाना है।

अगर राज्य वार देखें तो सबसे ज्यादा पैसे अटका हुआ है महाराष्ट्र का, जिसे केंद्र सरकार ने 22,485 करोड़ रुपए चुकाने हैं, उसके बाद कर्नाटक का 13,763 करोड़ रुपए, फिर उत्तर प्रदेश का 11,742 करोड़ रुपए, गुजरात का 11,563 करोड़ रुपए और तमिल नाडु का 11,269 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान होना अभी बाकी है।

बता दें, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्य केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई अथवा बाजार से पैसा उठाने की सलाह ख़ारिज कर चुके हैं। कई राज्य सरकारों का साफ़ कहना है कि केंद्र उनके रुके हुए जीएसटी कलेक्शन के हिस्से को तुरंत रिलीज़ करे अथवा राज्य चलाना ही मुश्किल हो जाएगा।