आम आदमी की हालत खराब लेकिन सरकार को पेट्रोल-डीजल पर मिला 88% ज़्यादा शुल्क

कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है लेकिन इस बीच भी सरकार को ईंधन तेलों पर व्पापक स्तर पर टैक्स मिला है। केंद्र को 31 मार्च 2021 तक, इस साल पेट्रोल और डीजल पर  88 फीसदी अधिक 3.35 लाख करोड़ रूपये का टैक्स मिला है। सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी।

लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.98 रूपये प्रति लीटर से बढ़ा कर 32.9 रूपये कर दी गई थी जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रूपये से बढ़ाकर 31.8 रूपये कर दिया गया था.

ईंधन तेलों पर लगाई उच्च एक्साइज ड्यूटी के चलते सरकार को पिछले साल 1.78 लाख करोड़ के शुल्क  के मुकाबले 2020-21 (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के बीच 3.35 लाख करोड़ रूपये टैक्स के रूप में मिले। 

केंद्र को 2020-21 में पेट्रोल से 1,01,596 लाख करोड़ टैक्स मिला। बता दें कि ये पिछले साल के मुकाबले 53 फीसदी ज़्यादा था। 2019-20 में पेट्रोल पर 66,279 लाख करोड़ रूपये टैक्स वसूला गया था। इसके अलावा 2019 में ये टैक्स 66,929 लाख करोड़ था।

डीजल पर लगी एक्साइज ड्यूटी में 2020-21 में 108 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच डीजल पर 2,33,296 लाख करोड़का उत्पाद शुल्क वसूला गया। 2020 में ये आंकड़ा 1,12,032 लाख करोड़ और 2019 में 1,44,471 करोड़ था।

हालांकि 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले जेट ईंधन और घरेलु कच्चे तेल पर लगे उत्पाद शुल्क में कमी देखी गई है। एटीएफ पर लगी एक्साइज ड्यूटी में 47 फीसदी, प्राकृतिक गैस में 24 फीसदी और कच्चे तेल पर लगे सेस में 52 फीसदी की कमी आई है लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से पेट्रोलियम उत्पादों पर लिए गए शुल्क में भारी बढ़ोतरी हुई है।

इन उत्पादों पर सरकार को पिछले साल के मुकाबले 74 फीसदी अधिक टैक्स मिला है. 

राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोल की कीमत 39 बार जबकि डीजल के दाम 36 बार बढ़ाए गए हैं जबकि दोनों के दामों में क्रमशः 1 और दो बार कटौती की गई है।

भारत के करीब 18 राज्यों में इस समय पेट्रोल की कीमत 100 रूपये प्रति लीटर को पार  कर चुकी है। कई राज्यों में डीजल 90 रूपये से अधिक में बिक रहा है। मौजूदा समय में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत का 55 फीसदी और डीजल का 50 फीसदी हिस्सा सिर्फ टैक्स के रूप में लिया जा रहा है।