महामारी में सेल्फ एंप्लॉयड का सुसाइड रेट 10 फीसदी बढ़ा, सरकारी बैंकों का NPA 15 फीसदी से ज़्यादा

कोरोना महामारी का उद्योग-धंधों पर क्या असर पड़ा यह किसी से छुपा नहीं है। महामारी को क़ाबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में सैकड़ों उद्योग-धंधे बंद हो गए और हज़ारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। सरकार की कथित कोशिशों के बावजूद महामारी के दौरान उद्योग बंद हो जाने से 11,716 सेल्फ एंप्लॉयड लोगों ने आत्महत्या की।

हालांकि केन्द्र सरकार का दावा है कि इससे निपटने के लिए कई क़दम उठाए गए और लाखों करोड़ रूपये के स्कीम की शुरुआत की गई। इनके अलावा केन्द्र ने 20 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया था और एमएसएमई के लिए अलग से फंड भी आवंटित किए गए थे।

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार ने बताया कि जहां महामारी से पहले साल 2019 में एमएसएमई से जुड़े 9,052 सेल्फ एंप्लॉयड ने आत्महत्या की थी, वो महामारी में केन्द्र की कथित कोशिशों के बावजूद दस फीसदी बढ़ गई।

केन्द्र सरकार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने छोटे उद्योगों की मदद के लिए 20 हज़ार करोड़ रूपये आवंटित किए थे। इनके अलावा कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन के आवंटन को तीन लाख करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के लिए 50 हज़ार करोड़ रूपये इक्वीटी निवेश के लिए भी आवंटित किए गए।

केन्द्र सरकार ने दावा किया एमएसएमई के वर्गीकरण में सुधार भी किया गया और ईज़ ऑफ डूइंग के माध्यम से उद्यम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई। इसके बावजूद सर्वे के हवाले से केन्द्र सरकार ने बताया है कि महामारी की वजह से 9 फीसदी एमएसएमई बंद हो गए।

हालांकि रिज़र्व बैंक के पास राज्यवार एमएसएमई में एनपीए का आंकड़ा नहीं है लेकिन सितंबर महीने में सरकारी बैंकों का एनपीए 15.24 फीसदी रहा। जबकि प्राइवेट बैंकों का एनपीए 3.48 फीसदी, विदेशी बैंकों का 2.89 फीसदी और फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनी स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक का एनपीए 9.5 फीसदी से ज़्यादा रहा।

इन आंकड़ों से ज़ाहिर होता है कि केन्द्र की कोशिशें सिर्फ काग़ज़ों तक ही सीमित रही और ज़मीनी स्तर पर हालात जस के तस बने रहे और इस उद्योग में जुड़े बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या करने को मज़बूर भी हुए।