संसद में हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास कर दिए गए कई बिल

देश में संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो चुका है. इस सत्र के दौरान केंद्र की कई बिलों को पास करने की योजना है हालांकि विपक्ष का कृषि कानूनों और पेगासस को लेकर हंगामे के कारण किसी एक दिन भी संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाई. इस बीच भी केंद्र लगातार कई विधेयकों को पास कर रहा है लेकिन बार बार कार्यवाही के स्थगित होने के कारण अधिकतर बिलों को बिना चर्चा या बहुत कम चर्चा के साथ पास किया गया है. 

बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में 19 जुलाई से अब तक करीब 20 बिल पास किए गए है जिन पर या तो चर्चा बहुत कम हुई या फिर हुई ही नहीं. राज्यसभा में कुल 9 बिल पास किए गए जिसमें हर बिल पर औसतन सिर्फ 17 मिनट चर्चा हुई. उधर लोकसभा में पास हुए 11 बिलों में औसतन 8 मिनट प्रति बिल का समय लगा. यहां तक कि लोकसभा में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई. 

बता दें कि केंद्र की रणनीति है कि वह इस सत्र में अधिक से अधिक बिल पास करे. अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उसे फिर से बिल की पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी और इसे संसद में पेश करना होगा. 

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021: इस बिल को संसद के मानसून सत्र में बिना किसी खास चर्चा के पास किया गया. इस बिल के तहत डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अडॉप्शन के ऑर्डर जारी करने और चाइल्ड वेलफेयर ऑथोरिटीज के काम की जांच करने का अधिकार होगा. 

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2021: ये बिल सोमवार को लोकसभा में पास किया. इसके तहत केंद्र सरकार राज्य-स्वामित्व वाली सामान्य इंश्योरेंस कंपनी से अपने शेयर कम कर पाएगी. 

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021: इस बिल को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 2 अगस्त को बिना चर्चा के पास किया जबकि इस दौरान विपक्ष की ओर से लगातार विधेयक पर डिबेट की मांग होती रही. विधेयक न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कानूनों में संशोधन करके कानूनों के तहत ट्रिब्यूनल या प्राधिकरणों को खत्म करेगा.