केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानून वापस लेने के बावजूद किसान प्रदर्शनस्थल पर जमे हुए हैं। उन्होंने सरकार से एमएसपी पर कानून और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजे जैसी मांग पूरी करने के लिए कहा है। किसानों का ऐलान है कि सरकार के इन मांगों को मानने तक वह आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे।
अब संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग हुई। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी भेजी है जिसके बाद एक बार फिर किसानों की बैठक शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने जो चिट्ठी किसानों को भेजी है जिसमें एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और इसमें किसानों से शामिल होने को कहा गया है
केंद्र ने आंदोलन ख़्तम होंने के बाद किसानों के ख़िलाफ़ केस दर्ज केस रद्द करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजे देने पर सिद्धातिक सहमति जताई है। इसके अलावा बिजली बिल पर सभी की राय ली जाएगी और पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा यानि इसके लिए किसानों पर FIR नहीं होगी।
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